Yogi Cabinet Meeting : योगी कैबिनेट में ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING SCHEME को मंजूरी

Yogi Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। यह नीति 1 अप्रैल, 2025 से अगले छह वर्षों के लिए लागू रहेगी। इसके तहत, राज्य में डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल और मल्टीलेयर पीसीबी जैसे 11 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है।

भारत विश्व पटल पर ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING का प्रमुख केंद्र बनेगा

बता दें कि इस नीति का लक्ष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोज़गार के अवसर पैदा करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से उत्तर प्रदेश न केवल भारत में अपितु विश्व पटल पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन भी देगी। इस नीति को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, जिसका मार्गदर्शन नीति कार्यान्वयन इकाई और उच्च स्तरीय समिति करेगी। इससे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला मज़बूत होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।

मोबाइल फ़ोन निर्माण में उत्तर प्रदेश अग्रणी | Yogi Cabinet Meeting

राज्य सरकार का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हुई प्रगति दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश उद्योग और निवेश दोनों के लिए एक उपयुक्त स्थान बन गया है। उत्तर प्रदेश पहले से ही मोबाइल फ़ोन निर्माण में अग्रणी है और देश की आधी से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इकाइयाँ यहीं स्थित हैं। नई नीति निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करेगी और राज्य में नवाचार की संभावनाओं को भी बढ़ाएगी। इससे न केवल उद्योग का विस्तार होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी खुलेंगे।